यह बड़े चिंता का विशय हैं कि सऊदी अरब अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर मुहैया कराने के लिए फिर कानून बदलने की तैयारी में है। नए कानून के तहत प्रवासी अधिकतम आठ वर्षो तक ही सऊदी अरब में रह सकेंगे। इससे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हमारे अर्थ वयस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। केंद्र की सरकार इन परिस्थितिओं से निपटने के लिये क्या तैयारी की है ।
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